भारत सरकार ने सेना को जारी किए 500 करोड़ रुपए, नए और आधुनिक हथियारों के साथ लैस होगी इंडियन आर्मी.

नई दिल्ली 21 जून 2020:-

भारत और चीन की निरंतर रेखा के ऊपर कई दिनों से दोनों देश एक दूसरे के सामने हैं. कई हिंसक झड़पें हुई हैं जिसमें भारत के 20 सैनिक शहीद हो चुके हैं. लेकिन अभी भी सीमा पर तनाव बना हुआ है. इसी बीच एक बड़ी खबर यह निकल कर आ रही है कि भारत सरकार ने तीनों सेनाओं को 500 करोड़ के और हथियार खरीदने की छूट दे दी है.

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मीडिया में आ रही खबरों के मुताबिक एक सीनियर सरकारी अधिकारी ने इस बात का खुलासा किया कि भारत की तीनों सेनाओं के वाइस चीफ को आवश्यक हथियारों की फास्ट ट्रैक प्रोसीजर के तहत हथियार उपकरण खरीदने के लिए उनको 500 करोड रुपए दे दिए गए हैं. भारत के पूर्वी लद्दाख के अंदर चीनी सैनिकों की तरफ से अतिक्रमण और जिस तरह से चीनी सेना ने भारतीय नरेंद्र रेखा पर सैनिकों को तैनात किया है.

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उसके बाद भारत सरकार को यह चीज महसूस हो रही थी जिसके चलते यह बड़ा फैसला ले लिया गया है. इसी तरह की वित्तीय खरीद की छूट सुरक्षाबलों को पूरी हमले और पाकिस्तान के खिलाफ बालाकोट हवाई हमले के बाद सेना को दी गई थी. वायु सेना को सरकार की तरफ से दी गई इस छूट का बहुत ज्यादा फायदा होगा। जिसके अंदर बालाकोट के बादस्पाइस-2000 एयर टू ग्राउंड मिसाइल, स्ट्रम अटाका एयर टू ग्राउंड मिसाइल समेत कई रक्षा उपकरणों की खरीदारी अब की जाएगी।

भारत की सेना ने इजरायली एंटी टैंक मिसाइल के साथ ही यूएसए से हथियारों की खरीद कर ली. भारतीय सेनाओं ने इस तरह के फंड देना देने का एक मुख्य मकसद किसी भी चुनौती से डटकर मुकाबला करने के लिए शॉर्ट नोटिस पर खुद को पूरी तरह से तैयार रखने रखना है.

आपको बता दें कि पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी केंद्र भारत और चीन की सेना के बीच एक बड़ी हिंसक घटना हुई और हैरानी की बात यह है कि 4 दशक के बाद पहली बार भारत और चीन की सीमा पर ऐसी घटना हुई है और इस झड़प के अंदर भारतीय सेना के जवान शहीद हुए जबकि दूसरी तरफ चाइना की आर्मी के 43 सैनिक मारे गए हैं.

इस घटना को घटने के बाद भारत और चीन के दरमियान लगातार तनाव बढ़ता चला जा रहा है. जिसके चलते भारत में तीनों सेनाओं को अलर्ट पर रखा हुआ है भारत सरकार ने साफ तौर पर यह बात भी बताई है. कि चीन गलवान घाटी में अधिकरण किया और गलवान और सरकार ने गलवान पर चीन के दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया है. ऐसे में वर्तमान स्थिति को देखते हुए इस तरह के फंड भारत सरकार की तरफ से सेना को जारी किए गए हैं. जिससे भारतीय सेना और मजबूती के साथ देश की सीमाओं पर अपना पहरा दे सके.