भारत में क्या फिर से लगेगा लॉकडाउन.? या मिलेगी लोगों को छूट, आज मोदी की बैठक में होगा फैसला

नई दिल्ली 16 जून 2020 ( परमजीत):– देश में कोरोनावायरस दिन प्रतिदिन बड़ी तेजी के साथ बढ़ रहा है. जिसको लेकर अब पूरा देश चिंतित है कि आखिर इस बीमारी से हमें कैसे आजादी मिलेगी. देश के अंदर कोरोनावायरस की बढ़ती संख्या को देखते हुए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी मंगलवार को कुछ राज्यों के मुख्यमंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा देश के हालात पर चर्चा कर सकते हैं. कोरोनावायरस संकट को लेकर नरेंद्र मोदी 88 दिनों के अंदर छठी बार वीडियो कांफ्रेंसिंग के द्वारा प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से बातचीत करेंगे. इससे पहले भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के साथ 20 मार्च को, 2 अप्रैल को, 11 अप्रैल को, 27 अप्रैल को और 11 मई के दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ बातचीत कर चुके हैं. यह पहला मौका है जब नरेंद्र मोदी सरकार करो ना वायरस से निपटने के लिए मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत करेंगे करुणा से निपटने के लिए करुणा वायरस कोरोनावायरस से निपटने के लिए मंथन भी किया जाएगा.

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21 राज्यों से मंगलवार के दिन बात

मंगलवार के दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कांफ्रेंसिंग के द्वारा बातचीत करेंगे जहां करोना वायरस गिरफ्तार की रफ्तार कैसी है. किस प्रदेश में रिकवरी रेट कैसा है और मौजूदा हालात अभी क्या चल रहे हैं. इस लिस्ट में सबसे पहले पंजाब, असम, केरल, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, गोवा, मणिपुर, नागालैंड, लद्दाख, पुडुचेरी, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, अंडमान, निकोबार, दादरा और दमन और दीव, सिक्किम और लक्षद्वीप शामिल हैं।

आपको यह भी बता दें कि देश के अंदर कोरोनावायरस का पहला की केरल के अंदर आया था लेकिन राज्य ने कोरोनावायरस को रोकने में अच्छा काम किया है. देश के प्रधानमंत्री ने हाल ही में अपने वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बैठक की जिसके अंदर राज्यों में अच्छा काम हुआ है उस काम को लेकर दूसरे राज्यों को प्रेरणा लेने की बात कही थी.

15 राज्यों से बुधवार को होगी बातचीत

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17 जून को मोदी सरकार उन 15 राज्यों के मुख्यमंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनिक लोगों से बातचीत करेंगे.जिन राज्यों के अंदर कोरोना वायरस के संक्रमण की रफ्तार काफी ज्यादा है और इस लिस्ट के अंदर सबसे पहला नाम महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, बिहार, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, तेलंगाना और ओडिशा शामिल हैं।

आपको बता दें कि देश के अंदर सबसे ज्यादा करोना संक्रमित मरीजों की संख्या महाराष्ट्र के अंदर है. दूसरे नंबर पर तमिलनाडु है. तीसरे नंबर पर देश की राजधानी दिल्ली है.

किस को अधिकार ज्यादा मिलेगा

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इस बातचीत में यह माना जा रहा है कि केंद्र सरकार करोना वायरस की रोकथाम के लिए राज्यों को और ज्यादा अधिकार दे सकती है. इसके साथ केंद्र और राज्यों के साथ नजदीकी नजदीकी समन्वय पर भी जोर दिया जा सकता है. इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बैठक के अंदर मोदी करोना से निपटने के लिए आगे की नई रणनीति पर प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से उनकी अपनी राय मांगेंगे. देश के अंदर लॉकडाउन पहले ही खत्म किया जा चुका है और 8 जून से अनलॉक वन को शुरू किया गया है. जिसके तहत कई गतिविधियों के को छूट दे दी गई है. बैठक से पहले पंजाब और तमिलनाडु जैसे कुछ राज्यों ने सख्ती बरतने पर ज्यादा जोर दिया था. दूसरी और कर्नाटक जैसे राज्य पाबंदी में और छूट मांग कर रहे हैं.

राज्यों का रिपोर्ट कार्ड, मोदी के साथ

देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी राज्यों से कोरोना वायरस के हालात पर एक रिपोर्ट मांग सकते हैं कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित राज्यों के लिए कुछ अलग से योजनाएं तैयार की जा सकती है. दिल्ली के अंदर केंद्र सरकार पहले ही हरकत में आ चुकी है. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने एक तरह से दिल्ली की कमान अपने हाथ में ले ली है. कल अमित शाह ने ताबड़तोड़ बैठ के की हैं. एक कल उन्होंने राजधानी के अमित शाह ने देश की राजधानी दिल्ली के अंदर एक स्थानीय हॉस्पिटल के अंदर औपचारिक दौरा किया और हॉस्पिटल के हालातों का जायजा लिया. इससे पहले उन्होंने सवेरे एक सर्वदलीय बैठक ही महाराष्ट्र के अंदर कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या एक लाख से पार हो चुकी है. मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ इस बैठक में महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गुजरात के लिए कुछ अलग से योजनाएं तैयार की जा सकती हैं

सख्ती और और बढ़ाई जा सकती है

इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक के अंदर करोना वायरस से सबसे अधिक प्रभावित शहरों और इलाकों के अंदर अब सख्ती बढ़ाए जाने की खबरें सरगर्म हो चुकी है. इस पर विचार किया जा सकता है. अनलॉक वन में मिली छूट के बाद संक्रमण में काफी बड़ा इजाफा हो रहा है. उसको देखते हुए फिर से सख्ती को बढ़ाया जा सकता है. अनलॉक मिली छूट के बाद अब दिल्ली मुंबई और अहमदाबाद जैसे शहर जहां पर संक्रमित मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है. हालांकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राजधानी के अंदर फिर से लॉकडाउन लगाए जाने की सभी अटकलों को सिरे से नकार दिया.

कोरोनावायरस के बढ़ते संकट के चलते देश के अंदर मेट्रो रेलगाड़ी, रेलवे और अन्य यातायात सुविधाओं का सीमित ढंग से संचालन हो पा रहा है. ऐसे में अब देखना यह बड़ा जरूरी हो गया है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस विषय के ऊपर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ किन बातों को लेकर बड़ी चर्चा कर सकते हैं जहां तक बात करें देश के अंदर ट्रेनों के संचालन तो वर्तमान समय में अभी सीमित संख्या के ही चलते ट्रेनों का संचालन किया जा सकता है. ऐसे में क्या ट्रेनों के संचालन पर अधिक छूट दी जा सकती है इस बात के ऊपर भी इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक में विचार चर्चा हो सकती है.