मोदी सरकार पर भगवंत मान का तंज, धान की मामूली बढ़ोतरी कर किसानों से किया मजाक

चंडीगढ़ 3 जून 2020 ( परमजीत भकना ):- आम आदमी पार्टी (आप) के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद भगवंत मान ने केंद्र की मोदी सरकार ने धान सहित अन्य खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के अंदर कुछ मामूली सा इजाफा करने पर पंजाब समेत देश के सभी किसानों के साथ मजाक करार दिया है.

मंगलवार को जारी बयान के अंदर पार्टी प्रदेश अध्यक्ष और सांसद भगवंत मान ने यह बताया कि फसल की लागत के ऊपर किसानों का 50% परसेंट मुनाफे के बारे में डॉ स्वामीनाथन की सिफारिशें रद्दी की टोकरी में फेंक कर मोदी सरकार ने बड़ी बेशर्मी के साथ झूठ बोलने का काम शुरू कर दिया। भगवंत मान ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की तरफ से नई कीमतों का ऐलान करने के मौके पर यह बड़ा दावा किया कि नहीं एमएसपी तय होने के साथ किसानों को उनकी लागत के ऊपर 50% से 83% परसेंट एटी परसेंट ज्यादा कीमत मिलेगा। इन्होंने बड़ी बेशर्मी के साथ यह सफेद झूठ बोल दिया है.

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भगवंत मान ने कहा कि देश का अन्नदाता के साथ ऐसा पाप कमाने वाले नरेंद्र तोमर को कृषि मंत्री बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं रह जाता। भगवंत मान ने प्रधानमंत्री एवं कृषि मंत्री को यह कहा कि “यह देश और देश के लाभार्थियों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप जैसे असंवेदनशील नेताओं ने किसान का भविष्य निर्धारित करने की जिम्मेदारी ली है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने स्मार्ट हो सकते हैं,

लेकिन यहां तक ​​कि एक अनपढ़ किसान और खेतिहर मजदूर, अपने शिक्षित ग्वार विशेषज्ञों की तुलना में अपनी शर्तों पर अपनी फसल पर किए गए कुल खर्च और आय की गणना कर सकता है। तो अन्नदाता को मूर्ख बनाने की कोशिश मत करो।

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भगवंत मान ने मोदी सरकार के अंदर उनके सहयोगी बादल परिवार को भी चुनौती देते हुए कहा कि वह केंद्र की तरफ से धान के मूल्य के अंदर ₹53 प्रति क्विंटल का ऐलान का स्वागत करके दिखाएं और साबित करके साबित करें। कि सचमुच किसानों को उनकी लागत के ऊपर 50 से 83% ज्यादा कीमत मिलेगी। भगवंत मान ने कहा कि धान के ऊपर पिछली कीमत के मुकाबले महज तीन परिषद 3% बढ़ोतरी की गई है. अगर बीबी हरसिमरत कौर बादल को कर्ज के साथ फंसे हुए पंजाब के अन्नदाता का कुछ भी परवाह होती तो वह मोदी सरकार की तरफ से किसानों के साथ ऐसा हो रहे मजाक के ऊपर तुरंत कैबिनेट से इस्तीफा देने की जरूरत करती।

भगवंत मान ने फसलों के मूल्य के अंदर किए गए बढ़ोतरी को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि महंगाई की दरें, खाद की सब्सिडी के अंदर कटौती, डीजल पेट्रोल केंद्र एवं राज्य सरकारों की तरफ से लगाए जा रहे बहुत ज्यादा वैट रेट समेत लेबर के मौजूदा संकट के मद्देनजर यह किसी भी पैमाने पर बिल्कुल खरा नहीं उतर रहा है