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पंजाब

कैप्टन सरकार ने पंजाब के अध्यापकों को खनन माफिया की क्लास लगाने के आदेश को रद्द किया.

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Phagwara opposing parties ordered
Photo : social Media

चंडीगढ़ 21 जून 2020 ( Parmjeet Bhakna

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):- पंजाब की सियासत के अंदर शिक्षकों को लेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार की तरफ से हर रोज नए नए फरमान जारी किए जाते हैं .जिसके चलते कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार शिक्षकों की नजरों में काफी बैकफुट पर आ गई है क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह के कई ऐसे बड़े अधिकारी हैं. जो पहले बयान जारी करते और उसके बाद उन सभी बयानों को बाद में रद्द भी कर देते हैं.

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मामला पंजाब के फगवाड़ा के अंदर सरकारी अध्यापकों को गैरकानूनी खनन की निगरानी के लिए तैनात किए जाने के हुकम जिसके बाद एसडीएम फगवाड़ा ने विवाद होने के बाद इन आदेशों को सिरे से खारिज कर दिया. अध्यापक संघ के मुताबिक तकरीबन 20 अध्यापकों को तैनात किया गया था. जिनको रात के वक्त बालू ले कर जाने वाले ट्रकों,ट्रैक्टर ट्राली के ऊपर नजर रखने का काम सौंपा गया था. प्रशासन के ने अध्यापक संघ के और शिरोमणि अकाली दल आम आदमी पार्टी वह अध्यापक यूनियन की तरफ से इसका विरोध किया गया. जिसके चलते इन सभी हुक्म को खारिज कर दिया गया है.

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आम आदमी पार्टी के नेता हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि पंजाब सरकार शिक्षकों को लेकर अच्छी राजनीति नहीं कर रही है. अब अध्यापक बच्चों को पढ़ाएंगे या फिर खनन माफिया के साथ टक्कर लेंगे. ऐसे कार्यों में अगर किसी अध्यापक के साथ कोई अनहोनी हो जाती है तो इसका कौन जिम्मेदार होगा.

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ऐसी ही बयान बाजी शिरोमणि अकाली दल की तरफ से दी गई है. आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों में गुरदासपुर जिला प्रशासन की तरफ से शिक्षकों को शराब की फैक्ट्री के अंदर तैनात किया गया था ताकि प्रदेश के अंदर शराब की गैरकानूनी बिक्री पर रोक लगाई जा सके. इसके बाद लोगों ने और अध्यापकों ने विरोध किया और फिर बाद में सरकार ने अपने फैसले खारिज कर दिए थे.

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